महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मीतीपासून राज्याने शेती, वाणिज्य, औद्योगिकीकरण, कला आणि पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये झालेला व्यापक विकास अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या आर्शव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे सिंचनाची सुविधा ! राज्याच्या निर्मितीपासून विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या, मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामध्ये कोयना जलसिंचन प्रकल्प, जायकवाडी प्रकल्प, निम्न वर्धा जलसिंचन प्रकल्प, उजनी जलसिंचन प्रकल्प ते अलीकडील काळातील गोसेखुर्द जलसिंचन प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम़् झाला.
जलसिंचनासोबत ग्रामीण आणि शहरी विद्युतीकरणावर देखील भर दिल्याने सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचला आहे. तयार शेतमाल बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांसोबतच प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरविण्यात आले. त्यापैकी महाराष्ट्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांशी प्रकल्प ‘हिंदु-हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग ' यांसारखे आधुनिक महामार्ग आज रोजी कार्यान्वित झाल्याने नागपूर ते मुंबई हे 701 कि.मी. चे अंतर अवघ्या 8 तासांमध्ये पूर्ण करणे शक्य झाले. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरामध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण केले, सोबतच बुलेट ट्रेन सारख्या अत्याधुनिक दळण-वळणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील तसेच महाराष्ट्राबाहेरील महत्वाच्या बाजारपेठा आणि शहरे रेल्वे वाहतुकीने जोडण्यात आली.
अलीकडील काळात नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नांदेड, जळगाव, अमरावती इत्यादी महत्वाची जिल्ह्याची ठिकाणे विमानवाहतुकीने जोडण्यात यश आले आहे. शेती आणि दळणवळणासोबतच औद्योगिकरणात देखील महाराष्ट्र संपूर्ण देशात अग्रेसर राहिला आहे . महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची निर्मिती १९६१ मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागत महामंडळाकडून माफक दरात उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे राज्यामध्ये उद्योग वाढीस चालना मिळाली आणि मोठमोठे उद्योग महाराष्ट्रामध्ये वाढीस लागले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य झाली. या पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे भूसंपादनाचा !
सन २०१३ पूर्वी सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया १८९४ च्या कायद्यानुसार राबवली जात होती. परंतु या कायद्याचे कालबाह्य स्वरूप व त्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये “भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ ” लागू केला. महाराष्ट्र राज्याने हा कायदा स्वीकारून १ जानेवारी २०१४ पासून अंमलात आणला आणि वेळोवेळी त्यासाठी नियम तयार केले. या कायद्यानुसार भूसंपादनाच्या पूर्वी सामाजिक परिणाम निर्धारण (Social Impact Assessment) केले जाते, ज्याद्वारे स्थानिक लोकांवर होणाऱ्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे विश्लेषण केले जाते. यामुळे भूसंपादन आणि पुनवर्सन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होते.
या कायद्यामुळे भूधारकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला वेळेत मिळतो, तसेच पुनर्वसन व पुनर्स्थापन प्रक्रियाही अधिक प्रभावीपणे राबवली जाते. प्रभावित कुटुंबांना निवास, रोजगार, आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. रस्ते, रेल्वे, उड्डाणपूल, धरणे, कालवे, विमानतळ, औद्योगिक वसाहती,शासकीय कार्यालये, निवास प्रकल्प आणि इतर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन करताना या कायद्याचा वापर केला जातो.
यासोबतच महाराष्ट्रामध्ये महामार्ग विकासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ खाली देखील भूसंपादन केले जाते. औद्योगिकरणाचे महत्व लक्षात घेवुन महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत अधिनियम, १९६१ अन्वये भूसंपादन केले जाते. सोबतच रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम, २००८ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ यांसारख्या विशेष कायद्यांनुसारही भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवली जाते. याशिवाय, १२ मे २०१५ रोजी राज्य सरकारने लागू केलेल्या “थेट खरेदी धोरणा” नुसार, भूधारकांची संमती घेऊन जमीन थेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया देखील राज्यात राबवली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या थेट खरेदी धारेणाच्या पर्यायामुळे शासनाचा वेळ व खर्च वाचतो, सोबतच भूधारक यांना अधिकचा मोबदला तातडीने मिळून भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होते.